पोखरा:  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरूङले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष गुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले यस आयोग मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्ने आर्थिक पाटोतर्फको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्नुृहुँदै पर्याप्त प्राकृतिक श्रोतले पूर्ण भएप्नि देशले पर्याप्त लाभ लिन नसकिएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक श्रोत भएको देश भएपनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘मुलुकका प्रबुद्ध वर्गहरु, पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति सम्मिलित आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।’

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ९ अर्ब २२ करोड ९३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोहि बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
 

यद्यपी, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूरै रकम हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएका देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अवधिमा आयोगले गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पादन गरेका काम–कारबाहीहरू उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएकोे जानकारी दिनुभयो । उहाँले संक्षिप्त विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका गतिविधि र सिफारिसबारे प्रदेश प्रमुखलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार आयोगलाई छ ।